PMAY Plans To Build 82,048 Affordable Homes.

PMAY Plans To Build 82,048 Affordable Homes.

NEW DELHI: A total of 82,048 houses have been constructed under the Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY Urban) as on March 20, 2017 and of these 62,312 have been occupied, the government said today.

During the Question Hour in the Rajya Sabha, several opposition members raised concerns that at the present pace the dream of ‘Housing for All’ may not be achieved by 2022.

According to the details provided by the government, under PMAY Urban, a total of 16,42,685 have been sanctioned as on March 2017. These include the subsumed projects under the Rajiv Awas Yojana, it said……Read more 

Jaipur Properties Sealed for Tax Dues.

Jaipur Properties Sealed for Tax Dues.

Jaipur: The Jaipur Municipal Corporation (JMC) has decided to take strict action against the defaulters who have not deposited the urban development (UD) tax even after their proprieties were sealed.

In April, the corporation is planning to put these properties under hammer for auction to recover it’s dues. The JMC has issued warning to all the defaulters to deposit due amount till March 31 in order to avoid action.

“People who have objection with the calculation of UD tax can deposit 60% amount. The JMC would examine the amount and return the balance, if there is any,” added JMC official.

In February, the JMC initiated a drive to recover UD tax from its defaulters. The corporation fixed a target of Rs 150 crore. However, so far, it has only recovered Rs 48 crore, which is even lesser than the last financial year recovery. ” In last financial year 2016-2017, the JMC recovered Rs 65 crore. The momentum was break due to ongoing state assembly. The JMC has stopped taking action against defaulters as matter could be raised in assembly.” said a source…..Read more

Survey Concludes, High Property Price, Low Ownership Home and Low Loan Rates.

Survey Concludes, High Property Price, Low Ownership Home and Low Loan Rates.

NEW DELHI: Home ownership among the urban middle class in India seems to be low at present, with high interest rates and property prices, among others, acting as the major deterrents for people in buying homes.

More than half of the people do not wish to buy a house in the next six months, with high interest rates and lack of personal savings and unwillingness to borrow being the most important limiting factor, followed by high property rates and insufficient loan availability, shows a latest survey by India Mortgage Guarantee Corporation (IMGC), in association with Kantar IMRB.

Just 32% of the respondents at present live in self-purchased homes, while almost 38% still live with their parents and the rest 30% live in a rented house, the survey shows……..Read more

Yamuna expressway authority reduced its debts by 513 crore.

Yamuna expressway authority reduced its debts by 513 crore.

GREATER NOIDA: Cash-strapped Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) is richer by Rs 513 crore as this financial year (2016-17) comes to an end. YEIDA officials told TOI on Tuesday that the Authority has reduced its Rs 3,025 crore debt by collecting Rs 513 crore through various cost reduction measures as well as through sale of land in its area.

YEIDA has also targeted reducing the debt further by another Rs 1,080 crore in the next financial year…….Read more

 

Extra 1% surcharge on buying home in Mumbai soon.

Extra 1% surcharge on buying home in Mumbai soon.

MUMBAI: In a move that could further hit the real estate market, BMC has proposed to levy a 1% surcharge on all property transactions and even in cases where a property is gifted.

The civic administration said it will yield additional revenue of Rs 3,000 crore if the surcharge is approved by the state government.

The buyer will have to shell out Rs 1 lakh on an apartment worth Rs 1 crore.This is over and above the 5% stamp duty (Rs 5 lakh on a Rs 1 crore flat) and Rs 30,000 for registration.

BMC has requested the state to amend the Maha rashtra Stamp Act and BMC Act to introduce the surcharge. As of now, the state collects stamp duty and registration charges; it collected Rs 20,000 crore across the state in 2016-17.

Property experts raised concerns about the new surcharge, stating it will dampen sentiments. “The market was already affected badly in the quarter post-demonetization,“ said sources…….Read more

Fight for RERA (homebuyer’s body) written to PMO to dilute pro builder norms proposed by state governments in RERA.

Fight for RERA (homebuyer’s body) written to PMO to dilute pro builder norms proposed by state governments in RERA.

MUMBAI:The Committee on Subordinate Legislation, or COSL, of Rajya Sabha has written to PM Modi and Union Minister of Urban Development & Poverty Alleviation Venkaiah Naidu to look into the matter of dilution of Real Estate (Regulation & Development) Act (RERA) rules by the state governments in favour of realty developers.

A pan-India homebuyers’ body `Fight for RERA’ had sought intervention of COSL of both the houses to ensure that the final rules are framed and implemented by states within the ambit of RERA. After the Act was notified on May 1, 2016, all the states were required to notify final rules within six months. So far Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa have finalised their rules, while Rajasthan, Karnataka, West Bengal, Maharashtra & Tamil Nadu have framed their draft rules……Read more

3 Years Jail Sentenced To Mumbai Builder For Delaying In Flats Possession.

3 Years Jail Sentenced To Mumbai Builder For Delaying In Flats Possession.

MUMBAI: Cracking down on builders who do not comply with orders, the state consumer commission recently sentenced a developer to three years’ imprisonment for failing to hand over apartments or pay Rs 38 lakh to two buyers.

The builder, Vijay Kalia, expressed his inability to comply with the court order. “The accused should undergo imprisonment for a maximum period of three years or till the time he complies with the final order,” the Maharashtra State Consumer Commission said. The commission said that Kalia had the remedy to challenge the order before the National Consumer Disputes Redressal Commission even from jail. Kalia is the sole proprietor of Puneet Enterprises. Two complaints were filed against Kalia. While the first complaint was moved by Thane residents Prakash and Neelam Sardar in 2010, the second was submitted by Airoli-based Deorao Hippargekar in 2011……Read More

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आम जनता को कर रहे है गुमराह

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आम जनता को कर रहे है गुमराह

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का फायदा दिलाने के नाम पर अगर आपसे कोई शुल्क मांगता है तो उसके झांसे में फंसने की जरूरत नहीं है। बिना किसी भुगतान के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट या केंद्र सरकार के जनसुविधा केंद्रों पर जाना होगा। मंत्रालय अधिकारी बताते हैं कि योजना के तहत किसी को शुल्क नहीं देना होता।

दअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 तक सबको आवास मुहैया कराने की योजना में आम लोगों से अवैध वसूली के मामले सामने आये हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट के एक सदस्य ने ही कमेटी को इसकी शिकायत की है। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर दो तरीके से फ्रॉड हो रहा है।

शिकायत में कहा गया है कि लोग संगठित होकर प्रचार कर रहे हैं कि योजना के तहत सबको घर मिलेगा। इसके लिये प्री-बुकिंग करानी होगी। इसके लिये 500 रुपये का शुल्क मांगा जा रहा है। वहीं, कुछ एनजीओ स्लम बस्तियों में 150 रुपये का शुल्क लेकर सस्ता घर दिलाने का वायदा कर रहे हैं………आगे पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने Supertech को दिया 4 हफ्तों का समय, करना होगा ग्रहाको का पैसा वापस

सुप्रीम कोर्ट ने Supertech को दिया 4 हफ्तों का समय, करना होगा ग्रहाको का पैसा वापस

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स को निर्देश दिया है कि वह नोएडा के एमरल्ड कोर्ट के फ्लैट धारकों को चार हफ्ते में पैसे लौटाए। मामले की सुनवाई 9 अगस्त को होगी। सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पांच करोड़ रुपए जमा किए हैं। सुनवाई के दौरान सुपरटेक ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पांच करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कर दिए हैं।

मामले की अंतिम सुनवाई 9 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वे इन पैसों को फिक्सड डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दें। फ्लैट खरीददार बिल्डर से संपर्क कर पैसै लौटाने की अर्जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को दे सकते हैं। उन अर्जियों को देने के चार हफ्ते के भीतर बिल्डर को फ्लैट धारकों को पैसे लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई 9 अगस्त को करने का फैसला किया है। इसके पहले छह जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स की इस अर्जी को स्वीकार कर लिया था कि उसे दस जनवरी तक दस करोड़ रुपए जमा करने से छूट दी जाए…….आगे पढ़ें

AVJ Heights के डायरेक्टर हुए गिरफ्तार

AVJ Heights के डायरेक्टर हुए गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में थाना सूरजपुर पुलिस ने एवीजे हाइट्स बिल्डर के डायरेक्टर विनय जैन और विपिन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी।

सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया था कि विनय जैन ने अपने बाउंसर के साथ मारपीट की थी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत किये जाने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्सन नहीं लिया और न ही किसी तरह की कार्रवाई की। सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया था कि सपा सरकार इन बिल्डरों को संरक्षण दे रहा है……..आगे पढ़ें

ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई कर सकती है जांच

ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई कर सकती है जांच

ग्रेटर नोएडा : ग्रेनो वेस्ट में बिल्डरों को आवंटित भूखंडों के घोटाले की जांच कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट एके सिंह को सौंपा।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे आप यूथ बिग के राहुल सैफी ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के तहत ग्रेनो वेस्ट में अरबों रुपयों के बिल्डरों को जमीन आवंटन में घोटाले व बिल्डिंग बाइलॉज में मनमाफिक संशोधन……आगे पढ़ें

करोड़ों का घोटाला करके भागा बिल्डर – सड़क पर उतरे बायर्स

करोड़ों का घोटाला करके भागा बिल्डर – सड़क पर उतरे बायर्स

ग्रेटर नोएडा : सूरजपुर साईट – सी के एक बिल्डर पर बायर्स के पैसे लेकर भागने का आरोप है। आरोप है कि बिल्डर 350 बायर्स के लगभग 100 करोड़ रुपये की रकम लेकर फरार हो गया है। बिल्डर ने 2014 में फ्लैट का पजेशन देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक साइट पर सिर्फ civil structue  वो भी आधा-अधूरा खड़ा है। बायर्स का कहना है कि बिल्डर अपने किसी पते पर नहीं मिल रहा है। आज लगभग 100 के करीब बायर्स ने कलक्ट्रेट सूरजपुर में बिल्डर खिलाफ प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगाई।

यूपीएसएडीसी ने एलप्पाईंन रियलटेक को साईट – सी में बिल्डर ३ एकड़ प्लॉट अलॉट किया था। बिल्डर ने इस पर वर्ष 2012 में “EKDANT FNG” प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसमें 5 टावर बनाए जाने थे। बायर राजेश कुमार, राजीव कुमार, अंकित सिरोही, सुनील अग्रवाल आदि का आरोप है कि बिल्डर ने लुभावने विज्ञापन देकर 2012 में फ्लैटों की बुकिंग करने के बाद साल अंत में साइट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया……आगे पढ़ें

समय से पहले मिल सकती हैं ग्राहकों को अपने फ्लैट्स की पजेशन

समय से पहले मिल सकती हैं ग्राहकों को अपने फ्लैट्स की पजेशन

नई दिल्ली: घर के लिए कर्ज लेने की प्रक्रिया को बनाना होगा आसान इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म के लिए स्पेशल फंड दिए जाएंगे | पजेशन को लेकर ग्राहकों में असंतोष की भावना उत्पन्न EMI और किराया साथ-साथ भर रहे है ग्राहक | पहले किसानों के साथ लंबी अदालती लड़ाई और अब सुपरटेक के टि्वन टावर विवाद के बाद नोएडा की रियल्टी इंडस्ट्री डैमेज कंट्रोल में जुट गई है |

मार्केट सेंटिमेंट सुधारने के मकसद से कंपनियां मौजूदा ग्राहकों को तय डेट से पहले ही पजेशन देने की बात कर रही हैं | कुछ ने अपनी डेडलाइन छह महीने पहले खींची है, तो कुछ 2 से 3 महीने पहले डिलिवरी देने की बात कर रहे हैं | हालांकि, कंस्ट्रक्शन की स्पीड से नाखुश बायर असोसिएशंस को अब भी भरोसा नहीं है कि कंपनियां ऐसा कर पाएंगी |

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीब 20,000 फ्लैट बना चुके और यह संख्या 50,000 तक ले जाने का इरादा रखने वाले गौड़ संस लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह ने बताया, ‘हम नोडेक्स में करीब 4,000 बायर्स को अगले महीने ही डिलिवरी देने जा रहे हैं, जो तय समय समय से 5-6 महीने पहले होगी, इसके बाद नवंबर-दिसंबर तक 35-40 फीसदी से ज्यादा पजेशन दे दिया जाएगा’……आगे पढ़ें

ग्रेटर नोएडा पुलिस का दावा है कि वह बायर्स के हितों के लिए बिल्डर्स पर अंकुश लगाएगी

ग्रेटर नोएडा पुलिस का दावा है कि वह बायर्स के हितों के लिए बिल्डर्स पर अंकुश लगाएगी

ग्रेटर नोएडा: एक तरफ पुलिस अपने ट्विटर हैंडल से कह रही है कि रियल एस्टेट के मामलों की शिकायत क्रेडाई से करें, वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस का दावा है कि वह बायर्स के हितों के लिए बिल्डर्स पर अंकुश लगाएगी। पुलिस बिल्डरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगी और सभी मामलों की रिपोर्ट शासन को भेजेगी।

एस. एन. वर्मा नामक शख्स ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम ऑफिस, यूपी पुलिस और डीजीपी को ट्वीट कर बिल्डर्स की मनमानी की जानकारी दी। उन्होंने इन सबको 19 ट्वीट करके आरोप लगाया है कि बिल्डर बायर्स के साथ चीटिंग कर रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखती। आरोप लगाया गया है कि पुलिस और बिल्डर मिले हुए हैं। लिहाजा बायर न्याय के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने सीएम से मांग की है कि पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएं। उन्हें नोएडा पुलिस पर भरोसा नहीं है।

इसके बाद ट्विटर पर ही यूपी पुलिस की ओर से नोएडा पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नोएडा पुलिस ने ट्वीट कर एस. एन. वर्मा को बिल्डरों की संस्था क्रेडाई में शिकायत करने की सलाह दे दी। इससे गुस्साए एस. एन. वर्मा ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि फ्रॉड की शिकायत बिल्डरों की संस्था क्रेडाई से क्यों की जाए? उन्होंने क्रेडाई की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। साथ ही ट्वीट कर सीएम योगी से कहा कि पुलिस बिल्डरों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पुलिस व बिल्डरों का गठजोड़ तोड़ने की मांग की है……आगे पढ़ें

दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर के टॉप निवेशक हैं भारतीय

दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर के टॉप निवेशक हैं भारतीय

दुबईः दुबई के रियल्टी बाजार में भारतीय सबसे बड़े इन्वैस्टर्स के रूप में उभरे हैं। दुबई लैंड डिपार्टमैंट के मुताबिक पिछले साल भारतीयों ने यहां 3.2 अरब डॉलर इन्वैस्ट किए हैं। पिछले साल कुल रियल एस्टेट निवेश 91 अरब दिरहम (2.4 अरब डॉलर) पर पहुंच गया। यह निवेश 55,928 निवेशकों द्वारा किया गया और विदेशी निवेशकों में मात्रा तथा मूल्य दोनों के हिसाब से भारतीय सबसे आगे रहे। 6,263 भारतीय इन्वैस्टर्स ने यहां 12 अरब दिरहम (3.2 अरब डॉलर) का निवेश किया।
भारतीयों से और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए दुबई……आगे पढ़ें
Delhi Lutyens flats of MPs turns into fashionable low rise.

Delhi Lutyens flats of MPs turns into fashionable low rise.

NEW DELHI: Available: A three-bedroom flat with modular kitchen, granite flooring, central air-conditioning, dedicated basement parking and a servant’s room. Also, comes with an option of duplex flat. All flats have a view of Rashtrapati Bhavan. Yes, this is where our members of Parliament will live.

The Central Public Works Department (CPWD), the prime construction agency of the Centre, is all set to demolish in phases the 428 MP flats, built 60 years ago, in North and South Avenues to give way to swanky low-rise buildings…….Read more

Home buyer gets higher compensation against delayed projects

Home buyer gets higher compensation against delayed projects

Mumbai: An agreement has been executed for builders which state that either free them of the liability to pay interest or return payment of agreed interest if they delay the project.

Case Study: a home buyer named Dr. Ambuj Choudhary had booked a flat in Omaxe Parkwood in Himachal Pradesh which was constructed by Omaxe builders. Base price was Rs 16,94,550 and possession time was after 18 months. Mr. Choudhary paid 3 lakh as deposit in 2016.

Construction was delayed due to necessary approvals had not been obtained from the authorities. In March 2009, a formal letter was presented for sale of flat. Mr. Choudhary paid full amount with time to time installments through a housing loan from IDBI. But the construction did not begin Mr. Choudhary sent letters and legal notices, but the builder did not respond….Read More

Two directors of Gr Noida arrested for allegedly mortgaging the flats buyers

Two directors of Gr Noida arrested for allegedly mortgaging the flats buyers

GREATER NOIDA: Two directors of residential society AVJ Heights in Sector Zeta 1, Greater Noida, were arrested on Thursday for allegedly mortgaging the flats they had already sold to buyers. The police had filed a case for cheating and fraudulent activity against the accused Vinaj Jain (45) and Vipin Aggarwal (40) at Surajpur police station six months ago.

According to police, there are 12 towers in AVJ Heights in Sector Zeta I. There are 1,800 flats in these towers, of which 1,200 are occupied. The AVJ Heights Apartments Owners Association had accused the developer of fraudulent activity by talking huge loans against the flats of residents without their knowledge.…….read continue

Pankaj Singh MLA Noida assured home buyers for providing solution soon.

Pankaj Singh MLA Noida assured home buyers for providing solution soon.

Noida: On Wednesday in a meeting with (Nefowa) Noida Extension flat owners welfare Association MLA Pankaj Singh assured the home buyers that he will personally look into this matter and visit all under construction buildings of Noida and Greater Noida to check the current situations of the projects.

Before the UP election 2017 home buyers had started a “No House No Vote” campaign but it was withdrawn after they got assurance from BJP national leader that they will implement real estate regulatory act (RERA) soon in the state.

Home buyers also requested the MLA Pankaj Singh to fix a meeting directly with CM Yogi Aditya Nath so that they can personally explain him about this issue.

Officials from Pankal Singh’s office said “ we will provide our full support and cooperation to the home buyers and also look into the matter of implementation of RERA in Uttar Pradesh…….read continue

Real estate builder arrested for cheating flat buyers of Rs. 8 Crore

Real estate builder arrested for cheating flat buyers of Rs. 8 Crore

MUMBAI: The Economic Offences of Wing (EOW) of Mumbai police on Thursday arrested Millennium developers Mohankumar Suvarna for allegedly cheating flat buyers to the tune of Rs 7.6 crores.

Millennium developers director Suvarna (59) has been booked under various IPC sections of cheating, forgery, breach of trust and under the special Maharashtra Ownership Flat Act (MOFA).

Police said that Suvarna was produced before the Esplanade court which remanded him to police custody till March 29.

According to the EOW, the complaint in the case was filed by one Chandraprakash Shetty who was seeking to invest money in Suvarna’s project in Tilak Nagar in Chembur. Shetty who works with Bharat Petroleum was lured to invest his hard earned money by one Ahmed Khan, who introduced Shetty to Suvarna. Survarna’s company was redeveloping building no. 120 Radha-Madhav cooperative housing society in Tilak Nagar…..continue read

Highways body to soon acquire 1km for Dwarka Expressway

Highways body to soon acquire 1km for Dwarka Expressway

GURGAON: It will take National Highways Authority of India (NHAI) a month and a half to acquire 24.03 hectares of land in the Bijwasan and Bamnoli areas of the capital to construct the incomplete 1km portion of the Dwarka expressway in Delhi. The authority issued a notification under the NHAI Act to ensure the process is completed without any hassle.

Unlike acquisition of land under the Land Acquisition Act, land acquired under the NHAI Act cannot be challenged in court…..continue read

घर खरीदना हुआ अब और आसान, प्रधान मंत्री आवास योजन के तहत मिलेगी होम लोन पर सब्सिडी

घर खरीदना हुआ अब और आसान, प्रधान मंत्री आवास योजन के तहत मिलेगी होम लोन पर सब्सिडी

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत अब केवल गरीबो को ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के लोगो को भी होम लोन पर सरकार सब्सिडी देगी ।

यह स्कीम पहली बार घर खरीदने वाले लोगो पर लागु होगी और इसके तहत लोगो को 3 से 4 प्रतिशत तक प्रति वर्ष ब्याज पर छुट मिलेगी | सरकार के इस कदम से उन लोगो को भी फायदा होगा जिन्होंने इस साल एक जनवरी के बाद मकान ख़रीदा है |

12 लाख रूपये तक की सालाना आय वाले वर्ग को 9 लाख की लोन राशी पर ब्याज मे 4 प्रतिशत की छुट मिलेगी….continue read

Maharashtra cleared the most awaited pro-Buyer Real Estate Regulatory Act, to be notified in a week.

Maharashtra cleared the most awaited pro-Buyer Real Estate Regulatory Act, to be notified in a week.

Maharashtra: CM Devendra Fadnavis on Tuesday has finalized the rules of the much awaited bill for the home buyers (RERA) with pro-buyers norms and almost on the same line of center’s bill, which will be notified in this week only.

All the rules and changes approved by CM on Tuesday will be notified by the state housing department but it will only be implemented after the center government approves all the 92 provisions of it.

In a statement from government officials they said that “ many acts are not implemented for years due to the delay in submitting rules…..continue read

गेर क़ानूनी तरीके से निर्माण शुरू कर premia ग्रुप ने ग्राहकों से ली बुकिंग

गेर क़ानूनी तरीके से निर्माण शुरू कर premia ग्रुप ने ग्राहकों से ली बुकिंग


नोएडा:
सेक्टर 62 मे स्थित क्राउन ऑफ़ नॉएडा नाम के premia ग्रुप के प्रोजेक्ट क क्झिलाफ़ नॉएडा विकास प[राधिकरण ने एफ आई आर दर्ज करवाई है जिसमे अवेध रूप से निर्माण कार्य शुरू करने व लोगो से गलत बुकिंग लेने का आरोप लगाया गया है | अधिकारीयों के अनुसार यह जमीन पहेल बी एम एस इंस्टिट्यूट को आवंटित की गई थी मगर फिर किन्ही कारणों की वजह से यह आवंटन रद्द कर दिया गया मगर बी एम् एस और premia ग्रुप…..continue read

किसी और की जमीन पर बना के बेच दिए कॉस्मिक ग्रुप ने फ्लैट

किसी और की जमीन पर बना के बेच दिए कॉस्मिक ग्रुप ने फ्लैट

नोएडा: कॉस्मिक बिल्डर के फर्जीवाड़े से जुडी एक और खबर का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक अपनी शिकायत लेके नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पंहुचा और पता चला की जिस जमीन पर उसका फ्लैट बना है दरअसल वह जमीन किसी आई टी कंपनी के नाम पर आवंटित है |

प्राधिकरण के नज़र में आते ही अब इस मामले पर जांच शुरू कर दी गई है अधिकारीयों की माने तो इस मामले मे दोनों कंपनियों पर कड़ी करवाई हो सकती है | पूरा मामला नोएडा सेक्टर-154 स्थित प्रोजेक्ट का है जो सन 2008 मे एक आई टी कंपनी को अलोट की गई थी जिसका कुल भूखंड 20 हज़ार स्क्वायर मीटर है |

प्राधिकरण के अनुसार दिव्यज्योति ने काफी महीनो से अपनी बकाया राशी का भुगतान नहीं किया है जो की तक़रीबन 8 करोड़ है..……Read more

illegal Flats Sealed in Gurgaon

illegal Flats Sealed in Gurgaon

dtcp.jpgGurgaon: The department of town and country planning (DTCP) on Thursday sealed 10 flats, meant for the economically weaker section (EWS), in Garden Estate group housing society in Sector 24. The project was taken over by the department more than two decades back and over the years, 11 of the EWS flats were illegally occupied. Now, most of these flats were vacated and sealed. Only the occupant of one flat has been given a day’s time to vacate.

Officials told TOI the flats were vacated and sealed following the direction of the District Consumer Redressal Forum (DCRF) in Gurgaon. “Soon, we will conduct a draw of lots for allotment of these flats to eligible people as per the direction of the forum,” said district town planner (enforcement) Rajendra Sharma.

DTCP had given licence to Gulmohar Estate Pvt Ltd in 1985 for developing Garden Estate group housing society. However, in 1995, the department cancelled the licence of the project, following complaint of irregularities in allotment of EWS flats. “The project was then over taken by the government and senior town planner of Gurgaon was made the administrator of Garden Estate,” said district town planner (planning) Mohan Singh.

Around the time, about 20 people led by Saveena Singhla had approached the National Consumer Disputes Redressal Commission, seeking allotment of EWS flats in the society. “After several years of hearing, the forum in 2015 directed DCRF to ensure allotment of EWS flats to eligible people. The DCRF, in turn, directed the DTCP to carry out the allotment,” assistant town planner RS Batth said…..Read more

 

Consumer Court ordered Supertech to pay Rs. 55 Lakh to a home buyer

Consumer Court ordered Supertech to pay Rs. 55 Lakh to a home buyer

RM | 16 March 2017| Tuesday


Screenshot - 3_16_2017 , 11_34_12 AMNew Delhi: As the law is getting strict for Builder Consumer disputes the judiciary bodies are also functioning on their full pace and an another case of serving justice to the consumer has been noticed as on Tuesday the Apex consumer commission has ordered Supertech Builder to pay a amount of Rs. 55 Lakh to a Home buyer for failure in giving possession on time.

In this land mark judgment the court also ordered the builder to pay Rs. 10000 as the litigation cost to the resident of south Delhi Mr. Ranjeet Bhatia

Bhatia filed a complaint against the builder in which he said that, he had booked a flat in Supertech’s Noida project for Rs. 1.35 Crore and according to the agreement the allotment of the flat should be given in 2015 but the firm failed to do so hence Bhatia filed a case against the firm for refund

Justice V.K Jain said that Considering the failure of the OP (Opposite Party) to perform its contractual obligation by offering possession of the flat booked by the complainant, the complainant cannot be compelled to wait for an uncertain period till the OP is able to complete construction of the flat which it had booked by them,”

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Maharashtra state will Approve RERA in state this week without any pro-builder norms

Maharashtra state will Approve RERA in state this week without any pro-builder norms

RM | 14 March 2017| Tuesday


14 march 2l estate newsMumbai: the state government is finally ready and will approve the Real Estate Regulatory act (RERA) this week. Earlier a huge protest was shown by the masses against the pro builder norms included in this act by the state government after which the government changed all the norms and ready to approve this act in state by this week.

CM Devendra Fadnavis said the file containing the final rules was sent to him last Friday. “I am likely to approve them in a day or two,” he told TOI on Monday. “Maharashtra’s RERA rules will come into effect from May 1,” confirmed Gautam Chaterjee, a retired bureaucrat now designated by the government as the state’s regulatory real estate authority.

Sources from government told that many suggestions which were submitted by consumer groups like MGP (Mumbai Grahak Panchayat) are included in the revised bill and just waiting for CM’s approval.

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‘Nimi Homes’ sealed by Noida Authority

‘Nimi Homes’ sealed by Noida Authority

Screenshot - 3_11_2017 , 12_26_56 PM.pngNOIDA: Noida Authority on Thursday has said that it will demolish an unauthorized building, which houses five floors, in sector 80 of the city. The Authority has issued a notice to the developer constructing uilding in the area adjoining Nangla Charandas village, located in phase-II of Noida. The developer has been ordered to remove the unauthorized construction within seven days failing which the building will be razed to the ground by the Authority.

Authority officials said that the building has been constructed on Noida’s notified land. “No one other than Noida Authority can give permission for the construction on this land and no permission has been granted by us to the building built on Khasra numbers 115 and 128,” B.K Singh, project engineer, Work Circle-7, Noida Authority, who led the team for sealing the premises, told TOI. “We have been sending notices to the builder since July 2015 to stop all construction, but the developer has not paid any heed,” he added.

Singh further said that the developer, M/s Nimi Homes Private Limited has been served notice for undertaking the illegal construction. “We have asked them to stop all constructions with immediate effect and remove the structure they have constructed till now,” Singh said. “They have been given a seven day notice. If they fail to remove the illegal construction, our teams will move in, demolish the structure, raze it to the ground and also charge a fee for removing it,” Singh warned.

Officials further said that the builder had constructed five floors, which included 106 residential flats and about 26 shops on the ground floor. “100 flats were vacant, while six units were occupied. We have asked the occupants of the six units to vacate the premises immediately. Currently, the finishing is being carried out of the building,” said Singh. On being quizzed about the fate of the homebuyers of the six units, Singh said that we have asked them to seek judicial reprieve.

When TOI contacted the builder, a representative told TOI that they were not aware of any sealing being carried out by Noida Authority and disconnected the phone. Repeated attempts thereafter elicited no further response.

source – ETRealty

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किसानों ने फिर रोका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम

किसानों ने फिर रोका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम

ग्रेटर नोएडा के किसानों ने रविवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम एक बार फिर रोक दिया है। किसानों ने बील अकबरपुर गांव में महापंचायत की और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू नहीं होने देंगे। करीब दो महीनों से किसानों का धरना चल रहा है। रविवार की सुबह एक्सप्रेस से प्रभावित 39 गांवों के सैकड़ों किसान, महिलाएं और बच्चे बील अकबरपुर में पहुंचे और महापंचायत की। किसान संघर्ष समीति के प्रवक्ता सुनील फौजी ने बताया कि सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा किसान मांग रहे हैं। इससे कम दरों पर मुआवजा किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आबादी की जमीन छोड़ने, गांवों का विकास करवाने और गांवों के युवकों को रोजगार देने की मांग है। किसानों ने शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा दी है। अब सरकार को फैसला लेना है।किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी और एनएचएआई के अधिकारी कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन किसान अपनी मांगें पूरी होने से पहले काम शुरू नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी ओर मार्च 2018 तक एनएचएआई को एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दे रखा है। दिल्ली को जाम और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। गुरुग्राम से कुंडली तक 170 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और बागपत में चल रहा है।

हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में बरतें सावधानी

हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में बरतें सावधानी

नई दिल्लीः एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए आगे अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं है। उन्होंने इस सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियों पर न सिर्फ बिकवाली की सलाह दी है बल्कि शेयरों में 30 से 40 फीसदी की गिरावट की आशंका जताई है।

एंबिट कैपिटल का मानना है कि एच.डी.एफ.सी. और एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस का क्रेडिट खर्च बढ़ा है, आगे इनके लोन ग्रोथ, मार्जिन पर दबाव देखने को मिलेगा। एंबिट कैपिटल ने  एल.आई.सी. हाउसिंग और एच.डी.एफ.सी. में बिकवाली की सलाह दी है। एंबिट कैपिटल एल.आई.सी. हाउसिंग के लिए 464 रुपए का और एच.डी.एफ.सी. के लिए 1154 रुपए का लक्ष्य दिया है।

BSNL to lease out nearly 100 apartments in 5 cities

BSNL to lease out nearly 100 apartments in 5 cities

Kerela: BSNL’s decision to lease out its vacant staff quarters and buildings will address urban housing needs to a certain extent. Within the five corporations in Kerala, BSNL is set to lease out close to 100 apartments. Kochi, the commercial hub of the state, is the top destination with 45 1BHK apartments, six 2BHK and two 4 BHK apartments.

“Since the demand for residential plots are going up in cities, our decision to lease out our vacant spaces will sort out housing issue to an extent. Government officials, who get transferred, will benefit as we won’t give our buildings to private individuals and firms,” said a BSNL official.

The 4BHK apartment is located at Gandhi Nagar, while five 2BHK apartments are in Panampilly Nagar and Thevara. Also, 49 1BHK apartments are situated in the same area. There are 16 apartments in Thiruvananthapuram city, it includes two 4BHK flats, eight 3BHK, five 2BHK and one 1 BHK apartments. All of them are at Kaimanam near Karamana. There are only four apartments within Kollam city limits.

In Thrissur, there are 28 apartments. Of these, 19 are 1BHK flats, while six are 2BHK apartments and three are 3BHK apartments. In Kozhikode, there are five 2BHK apartments at Malaparamba. In Kannur, there are two 1BHK and 2BHK apartments.

BSNL would be renting out another around 250 apartments in other towns of Kerala. BSNL officials admitted that they were getting a late response for their advertisements. “It may be because private firms and individuals are exempted. Government agencies take time to complete procedures. Still, we expect that there would be takers,” said a BSNL official.

25 वर्ष के एग्रीमेंट के आधार पर जेडीए को मिलेगा…

25 वर्ष के एग्रीमेंट के आधार पर जेडीए को मिलेगा…

जोधपुर : पीडब्ल्यूडी से 25 साल के एग्रीमेंट के तहत जेडीए ऐतिहासिक मंडोर उद्यान के कायाकल्प करने का कार्य करेगा। पीडब्ल्यूडी इस उद्यान को 25 की लीज के आधार पर जेडीए को सौंपेगा। दोनों एजेंसियों के मध्य जयपुर के रामनिवास गार्डन की तर्ज पर करार होगा। जेडीए निजी एजेंसी से इसकी कंसल्टेंसी रिपोर्ट तैयार करवाएगी, उसके आधार पर इसमें सुधार किया जायेगा। जेडीए बजट बैठक के बाद कंसल्टेंसी के लिए बिड निकलेगा।

जेडीए अध्यक्ष प्रो. महेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार पीडब्ल्यूडी से उद्यान लेने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इस पर एग्रीमेंट की सम्भावना है, और बहुत ही जल्द इस पर काम भी शुरू किया जायेगा। गौरतलब है कि गाठ दिनों जेडीए ने हैदराबाद कि एक निजी कंसल्टेंसी से इस उद्यान का निरिक्षण कराया था।

जेडीए ने अशोक उद्यान की तरह ही इस उद्यान का पूरा मालिकाना हक़ देने कि मांग की, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारीयों ने मना कर दिया जिस पर राज्य सरकार के स्तर पर बातचीत हुई। साथ ही पीडब्ल्यूडी ने इसे रामनिवास गार्डन की तरह विकसित करने का प्रस्ताव रखा जिस पर जेडीए ने सहमति दे दी।

गौरतलब है कि जयपुर में पीडब्ल्यूडी ने एग्रीमेंट के तहत रामनिवास गार्डन, जेडीए को सौंपा है। अब जयपुर से इस एग्रीमेंट की कॉपी मंगवाई जाएगी जिसके आधार पर दोनों एजेंसियों के बीच नया एग्रीमेंट किया जायेगा ।

यू पी में भू माफियाओ की आई शामत, लांच हुआ एंटी भूमि माफिया पोर्टल

यू पी में भू माफियाओ की आई शामत, लांच हुआ एंटी भूमि माफिया पोर्टल

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एंटी भूमि माफिया पोर्टल लांच किया | सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत प्रदेश में भूमि माफियों पर लगाम लगाने और भोले-भाले लोगो को लुटने वाले भूमि माफियाओ पर सक्त कार्यवाही करने के लिए की है |

सरकार ने पोर्टल की मदद से भूमि धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है जो अब तक अपनी साजिशों से लोगो का शोषण और उनके मेहनत की कमाई से अपना पेट भरते आये है |

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया था जिसमें 1,035 भूमि माफियाओं की पहचान की गई है | उन्होंने ये भी बताया कि 1.5 लाख से अधिक संपत्तियों की पहचान की गई है जो उन पर अतिक्रमण कर रहे थे।

योगी ने कहा, “सरकार ने कड़े एंटी गैंगस्टर्स अधिनियम और गौंडा अधिनियम के तहत इस तरह के भूमि-हथियारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और  भविष्य में जमीन के हड़पने की जांच के लिए सभी भूमि रिकॉर्डों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है |”

 

निवेश के लिए भारत अधिकतम अवसर वाला एक मात्र देश: जीपी हिंदुजा

निवेश के लिए भारत अधिकतम अवसर वाला एक मात्र देश: जीपी हिंदुजा

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लंदन: एनआरआई उद्यमी जीपी हिंदुजा ने निवेश करने के लिए भारत को अधिकतम अवसर वाला एक मात्र देश बताया है | उनके मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जहां निवेश करने के लिए अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक अवसर है |

हिंदूजा ग्रुप के सह-अध्यक्ष ने चीनी प्रतिनिधिमंडल और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से कहा, “चीनी के पैसे हैं, ब्रिटिश विशेषज्ञता, योग्यता और परामर्श है और भारत के पास अवसर है | इसलिए उन्होंने निवेश के लिए चीन, भारत और ब्रिटेन के त्रिपक्षीय सहयोग की मांग की है |

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए चीनी कंपनियों के लिए भारत के पास उत्कृष्ट अवसर हैं |  साथ ही उनके विचार में भारत आज दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें अधिकतम अवसर हैं |

उन्होंने ये भी कहा कि “मुझे उम्मीद है कि सरकारें स्वयं के बीच इस बारे में सोचेंगी और चीजों को आगे बढ़ाएगी,” |

इस पर ब्रिटिश प्रशासन के इंटरनेशनल ट्रेड विभाग के मुख्य निवेश अधिकारी का कहना है कि “यूके में भारतीय और चीनी दोनों कंपनियों के लिए बहुत बड़ा अवसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मेरे मालिक सचिव लिम फॉक्स, ब्रेंडिट के बाद के माहौल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नए स्तरों के लिए आगे देख रहे हैं | “

सरकार के दबाव के बाद अब जेडीए प्रतिदिन लगाएगा नियमन कैंप |

सरकार के दबाव के बाद अब जेडीए प्रतिदिन लगाएगा नियमन कैंप |

जयपुर : मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत मंत्रियो ने केवल रिपीट , एवं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के ही कैंप लगाए थे |  पर अब सरकार के दबाव डालने पर रोज़ाना जेडीए 3 कॉलोनीज का नियमन करेगा | 30 जून तक जेडीए का यह प्लान है की वह 21 नयी कॉलोनी का कैंप लगाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगो को पट्टा मिल सके |  कम कर्मचारियों एवं जगह की वजह से कैंप लगाने में दिक्कत होती है |  जेडीए क्षेत्र में बसे कृषि भूमि कॉलोनियों  को नियमन करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना चालू है 10 मई से |

इस योजना के तहत जेडीए को ज़ोन (पीआरएन) नार्थ एवं ज़ोन (पीआरएन) साउथ को छोड़ कर 14 ज़ोन में बसे कृषि कॉलोनियों का नियमन करना था |  हालांकि ज़्यादातर सोसाइटी के चेयरमैन ने ज़मीनी विवादों से बचने के लिए केवल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के कैंप लगा कर केवल 550 पट्टे ही दिए |  सरकार के सख्त होने के बाद ही जेडीए ने 8 जून से नयी कॉलोनियों के कैंप लगाना शुरू किया है |