Tag: Greater Noida Industrial Development Authority

ग्रेटर नोएडा पुलिस का दावा है कि वह बायर्स के हितों के लिए बिल्डर्स पर अंकुश लगाएगी

ग्रेटर नोएडा पुलिस का दावा है कि वह बायर्स के हितों के लिए बिल्डर्स पर अंकुश लगाएगी

ग्रेटर नोएडा: एक तरफ पुलिस अपने ट्विटर हैंडल से कह रही है कि रियल एस्टेट के मामलों की शिकायत क्रेडाई से करें, वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस का दावा है कि वह बायर्स के हितों के लिए बिल्डर्स पर अंकुश लगाएगी। पुलिस बिल्डरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगी और सभी मामलों की रिपोर्ट शासन को भेजेगी।

एस. एन. वर्मा नामक शख्स ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम ऑफिस, यूपी पुलिस और डीजीपी को ट्वीट कर बिल्डर्स की मनमानी की जानकारी दी। उन्होंने इन सबको 19 ट्वीट करके आरोप लगाया है कि बिल्डर बायर्स के साथ चीटिंग कर रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखती। आरोप लगाया गया है कि पुलिस और बिल्डर मिले हुए हैं। लिहाजा बायर न्याय के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने सीएम से मांग की है कि पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएं। उन्हें नोएडा पुलिस पर भरोसा नहीं है।

इसके बाद ट्विटर पर ही यूपी पुलिस की ओर से नोएडा पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नोएडा पुलिस ने ट्वीट कर एस. एन. वर्मा को बिल्डरों की संस्था क्रेडाई में शिकायत करने की सलाह दे दी। इससे गुस्साए एस. एन. वर्मा ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि फ्रॉड की शिकायत बिल्डरों की संस्था क्रेडाई से क्यों की जाए? उन्होंने क्रेडाई की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। साथ ही ट्वीट कर सीएम योगी से कहा कि पुलिस बिल्डरों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पुलिस व बिल्डरों का गठजोड़ तोड़ने की मांग की है……आगे पढ़ें

‘Nimi Homes’ sealed by Noida Authority

‘Nimi Homes’ sealed by Noida Authority

Screenshot - 3_11_2017 , 12_26_56 PM.pngNOIDA: Noida Authority on Thursday has said that it will demolish an unauthorized building, which houses five floors, in sector 80 of the city. The Authority has issued a notice to the developer constructing uilding in the area adjoining Nangla Charandas village, located in phase-II of Noida. The developer has been ordered to remove the unauthorized construction within seven days failing which the building will be razed to the ground by the Authority.

Authority officials said that the building has been constructed on Noida’s notified land. “No one other than Noida Authority can give permission for the construction on this land and no permission has been granted by us to the building built on Khasra numbers 115 and 128,” B.K Singh, project engineer, Work Circle-7, Noida Authority, who led the team for sealing the premises, told TOI. “We have been sending notices to the builder since July 2015 to stop all construction, but the developer has not paid any heed,” he added.

Singh further said that the developer, M/s Nimi Homes Private Limited has been served notice for undertaking the illegal construction. “We have asked them to stop all constructions with immediate effect and remove the structure they have constructed till now,” Singh said. “They have been given a seven day notice. If they fail to remove the illegal construction, our teams will move in, demolish the structure, raze it to the ground and also charge a fee for removing it,” Singh warned.

Officials further said that the builder had constructed five floors, which included 106 residential flats and about 26 shops on the ground floor. “100 flats were vacant, while six units were occupied. We have asked the occupants of the six units to vacate the premises immediately. Currently, the finishing is being carried out of the building,” said Singh. On being quizzed about the fate of the homebuyers of the six units, Singh said that we have asked them to seek judicial reprieve.

When TOI contacted the builder, a representative told TOI that they were not aware of any sealing being carried out by Noida Authority and disconnected the phone. Repeated attempts thereafter elicited no further response.

source – ETRealty

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The Supreme Court Ordered Unitech To Give The List Of Pending Cases Before Fiasco.

The Supreme Court Ordered Unitech To Give The List Of Pending Cases Before Fiasco.

imageThe Apex court on Monday ordered real estate firm UNITECH to propose a list of pending cases against it in various consumer redressal and the amount aggregated in these cases.

Justice Dipak Misra asked to present a list of persons who have got their result in favour of disputes before the consumer fora.

The jury by the bench which includes Justice A M Khanwilkar and M M Shantanagoudar came after Unitech’s layer said they would create and present comprehensive proposal for utilising the amount and the orders of the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC).

The jury bench also stated the matter for hearing on March 27.

The Counsel present for home buyers said if the firm has committed to pay, it must take into consideration the amounts awarded by NCDRC and the victimized buyers who are still fighting for their rights in different consumer redressals.

He said, “We do not want the apartments. We want our money back”.

To this, the jury bench observed it was concerned with refund of money to home buyers and “whosoever has come to the court, they must be given back their money”.

Unitech’s lawyer asked for some time to submit a comprehensive proposal on the issue.

Later, on Feb 20, the apex court has imposed a penalty on Unitech Resorts for delaying handing over of flats and ordered the firm to deposit 14% interest on Rs.16.55 crore invested by 39 home buyers with it.

The 39 home buyers, who pushed the court, had booked flats in Unitech’s Vista housing project in Gurugram. They holded their refund of their principal amount, a staggering total of Rs.16.55 crore with interest, after the developer, which had promised to give the possession by 2012, delayed it.

The consumer forum asked the Unitech firm to refund the money with interest to the home buyers.

Source : ET Realty

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आम्रपाली के विरुद्ध रियल्टी मीडिया की मुहिम – Realty Media

आम्रपाली के विरुद्ध रियल्टी मीडिया की मुहिम – Realty Media

amrapali.jpgनई दिल्ली: भारत की राजधानी दिल्ली से सटे इलाके ग्रेटर नॉएडा मे कई रिहाइशी प्रोजेक्ट्स के नाम पर धोका धडी करने वाली कंपनी Amrapali का कर्ताधर्ता अनिल शर्मा इन् दिनो media से नजरे चुरा रहा है |

लोगो में बढ़ता गुस्सा इस बात का सबूत है की Amrapali लोगो से किये गए वादे पूरे करने में असमर्थ है और कई हज़ार करोड़ के घोटाले को अंजाम दे चूका है | लगभग 17 से भी ज्यादा Amrapali की आवासीय योजनाएं तकरीबन 7 साल से भी ज्यादा समय से पूर्ण रूप से बंद पड़ी है और दिन-ब-दिन लोग अपना घर पाने की उम्मीद खोते जा रहे है |

प्रशासन द्वारा की जा रही इस अनदेखी को सरकार पर पूंजीपतियों  का दबाव समझा जाये या फिर उनकी लापरवाही क्योकि अनिल शर्मा पर अब तक की गई कार्यवाहियों का कोई असर दिख नहीं रहा है और जनता इस बात से भी अनजान है की अनिल शर्मा इस समय भारत में है या फिर विजय माल्या और ललित मोदी की तरह देश से फरार हो चूका है |

रियल्टी मीडिया की Amrapali ग्रुप के खिलाफ की गई इस पहल और बुलंद आवाज़ से आज कल चुनावी माहोल में नेताओं को नया मुदा मिल गया है सपा के मंत्री रविदास मेहरोत्रा अपने एक बयान में अनिल शर्मा क देश से फरार होने का कयास लगा चुके है | पर कई हज़ार करोड़ का ये घोटाला सिर्फ एक चुनावी मुदा बनकर ना रह जाये इसके लिए रियल्टी मीडिया अपनी मुहीम पर अटल रहेगा |

अब देखना यह है की क्या सरकार अनिल शर्मा और Amrapali ग्रुप पर जल्द कोई ठोस करवाई करेगी या फिर इससे भी फरार होने का पूरा वक़्त दिया जायेगा।

 

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Supertech’s flats in Greater Noida being sealed!

Supertech’s flats in Greater Noida being sealed!

Screenshot - 2_7_2017 , 11_17_17 AM.png

SuperTech builder is facing a hard time now, as on Monday Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) started sealing 382 flats and villas of SuperTech’s Czar Suites as per the orders passed on January 11th by Allahabad high court to not to issue completion certificate to the project and take strict action against the builder as the constructed building is against and violating the sanctioned building plan.

Following the orders of Court GNIDA on Monday took action and started sealing various flats and villas. The officials said, “Teams from the architecture and planning department collected physical details of the number of units the builder has built as part of the project and those sanctioned as per layout plans approved by GNIDA

R K Arora, CMD, Supertech group, said the company had not violated any building norm and denied the units were being sealed by GNIDA.

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