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घर लेने के बदले मिलेगा 2.5 लाख रूपए, जाने कहां….

घर लेने के बदले मिलेगा 2.5 लाख रूपए, जाने कहां….

नई दिल्ली: अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे या इसके आस पास घर लेने की सोच रहे है तो सोचिए मत घर ले लीजिए क्यूंकि अब प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत एक घर खरीदने के लिए लगभग 2.5 लाख का लाभ उठा सकते हैं | अभी तक इस जगह को ब्याज सब्सिडी के लिए अर्हता नहीं प्राप्त थी क्योंकि उन्हें पीएमएए के दिशा निर्देशों के अंतर्गत योग्य शहरों नहीं माना गया था |

मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत  एक घर खरीदार पीएमए के तहत ब्याज सब्सिडी को नोएडा या ग्रेटर नोएडा जैसे विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में किसी घर की खरीद के लिए नहीं ले सकता है |

इस साल 1 जनवरी को शुरू की गई योजना के तहत केंद्र सरकार 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगो को 9 लाख रुपये तक के ऋण पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी देगी और 18 लाख रुपये तक की आय वालों को 12 लाख रुपये के ऋण पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी दी जायेंगी |

साथ ही इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के घर खरीदारों के लिए 6 लाख रुपये तक के ऋण पर 6.5% की ब्याज छूट और वर्ष में 6 लाख रुपये से कम कमाई वाले कम आय वाले समूह को भी ब्याज छूट का प्रावधान है |

उदाहरण के लिए, यदि खरीदार ने 8.35% की ब्याज दर पर 20 साल से 30 साल के ऋण चुकाने का विकल्प लिया है  तो सब्सिडी के तहत वह 25,600 रूपये के बजाए ईएमआई के रूप में 23,600 रूपये का भुगतान करेगा |

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अवैध निर्माण पर नियमन का निर्णय

अवैध निर्माण पर नियमन का निर्णय

मुंबई: मुंबई सरकार ने अनधिकृत निर्माण के नियमितकरण को सक्षम करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी है | इसमें निर्माण के लिए उन बिल्डिंगों को रखा गया है जिनका निर्माण   31 दिसंबर, 2015 के पहले से रुका पड़ा है |

जबकि विधानसभा ने विनियमन को सक्षम करने के लिए महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दे दी थी, परिषद ने इसे मंजूरी नहीं दी थी | मुख्यमंत्री का कार्यालय के अधिकारी का कहना है कि यह दूसरी बार अध्यादेश जारी किया जा रहा है |

संरचनाओं को नियमित करने की मांग करने वालों को जटिल शुल्क, बुनियादी ढांचे के शुल्क और प्रीमियम का भुगतान करना होगा |

हालांकि, विकास नियंत्रण विनियमों के अनुरूप केवल संरचनाएं नियमित हो सकती हैं | इससे 10,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंडों पर अनधिकृत निर्माण के अभियोजन के लिए पिछले प्रतिबंधों की आवश्यकता को दूर करने की अनुमति भी मिलती है |

प्रदेश सरकार की रणनीति, प्रधानमंत्री आवास योजना का होगा व्यापक विस्तार…

प्रदेश सरकार की रणनीति, प्रधानमंत्री आवास योजना का होगा व्यापक विस्तार…

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देहरादून: प्रदेश सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में भी लोगों को इस योजना के लिए जागरूक किए जाने की रणनीति बनाई जा रही है। केंद्र की ओर से सभी का आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के चार प्रमुख घटक हैं। इनमें मलिन बस्ती पुनर्विकास, ऋण से जुड़े अनुदान द्वारा किफायती आवास, भागीदारी में किफायती आवास और लाभार्थी आधारित निर्माण शामिल हैं। इस योजना के तहत 18 लाख वार्षिक आय वाले इसके दायरे में आते हैं। इन्हें इसके लिए सरकार की ओर से दो लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। हालांकि, इस योजना के लिए पात्र वही व्यक्ति होंगे जिनकी अपनी जमीन होगी।

हाल ही में प्रदेश में शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि प्रदेश मे योजना सुस्त रफ्तार से आगे चल रही है। ऋण आधारित आवासीय योजना में अभी तक 21870 लोगों ने आवेदन किया है। इसके सापेक्ष अभी तक 150 से अधिक को ऋण दिया जा चुका है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब इस इस योजना का दायरा छावनी क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में नौ छावनी क्षेत्र हैं। यहां सेवानिवृत और सेवारत सैनिक हैं। इन लोगों को इस योजना की जानकारी देते हुए इससे लाभान्वित किया जा सकता है।

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किसानों ने फिर रोका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम

किसानों ने फिर रोका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम

ग्रेटर नोएडा के किसानों ने रविवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम एक बार फिर रोक दिया है। किसानों ने बील अकबरपुर गांव में महापंचायत की और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू नहीं होने देंगे। करीब दो महीनों से किसानों का धरना चल रहा है। रविवार की सुबह एक्सप्रेस से प्रभावित 39 गांवों के सैकड़ों किसान, महिलाएं और बच्चे बील अकबरपुर में पहुंचे और महापंचायत की। किसान संघर्ष समीति के प्रवक्ता सुनील फौजी ने बताया कि सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा किसान मांग रहे हैं। इससे कम दरों पर मुआवजा किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आबादी की जमीन छोड़ने, गांवों का विकास करवाने और गांवों के युवकों को रोजगार देने की मांग है। किसानों ने शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा दी है। अब सरकार को फैसला लेना है।किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी और एनएचएआई के अधिकारी कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन किसान अपनी मांगें पूरी होने से पहले काम शुरू नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी ओर मार्च 2018 तक एनएचएआई को एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दे रखा है। दिल्ली को जाम और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। गुरुग्राम से कुंडली तक 170 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और बागपत में चल रहा है।

यू पी में भू माफियाओ की आई शामत, लांच हुआ एंटी भूमि माफिया पोर्टल

यू पी में भू माफियाओ की आई शामत, लांच हुआ एंटी भूमि माफिया पोर्टल

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एंटी भूमि माफिया पोर्टल लांच किया | सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत प्रदेश में भूमि माफियों पर लगाम लगाने और भोले-भाले लोगो को लुटने वाले भूमि माफियाओ पर सक्त कार्यवाही करने के लिए की है |

सरकार ने पोर्टल की मदद से भूमि धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है जो अब तक अपनी साजिशों से लोगो का शोषण और उनके मेहनत की कमाई से अपना पेट भरते आये है |

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया था जिसमें 1,035 भूमि माफियाओं की पहचान की गई है | उन्होंने ये भी बताया कि 1.5 लाख से अधिक संपत्तियों की पहचान की गई है जो उन पर अतिक्रमण कर रहे थे।

योगी ने कहा, “सरकार ने कड़े एंटी गैंगस्टर्स अधिनियम और गौंडा अधिनियम के तहत इस तरह के भूमि-हथियारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और  भविष्य में जमीन के हड़पने की जांच के लिए सभी भूमि रिकॉर्डों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है |”

 

निवेश के लिए भारत अधिकतम अवसर वाला एक मात्र देश: जीपी हिंदुजा

निवेश के लिए भारत अधिकतम अवसर वाला एक मात्र देश: जीपी हिंदुजा

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लंदन: एनआरआई उद्यमी जीपी हिंदुजा ने निवेश करने के लिए भारत को अधिकतम अवसर वाला एक मात्र देश बताया है | उनके मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जहां निवेश करने के लिए अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक अवसर है |

हिंदूजा ग्रुप के सह-अध्यक्ष ने चीनी प्रतिनिधिमंडल और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से कहा, “चीनी के पैसे हैं, ब्रिटिश विशेषज्ञता, योग्यता और परामर्श है और भारत के पास अवसर है | इसलिए उन्होंने निवेश के लिए चीन, भारत और ब्रिटेन के त्रिपक्षीय सहयोग की मांग की है |

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए चीनी कंपनियों के लिए भारत के पास उत्कृष्ट अवसर हैं |  साथ ही उनके विचार में भारत आज दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें अधिकतम अवसर हैं |

उन्होंने ये भी कहा कि “मुझे उम्मीद है कि सरकारें स्वयं के बीच इस बारे में सोचेंगी और चीजों को आगे बढ़ाएगी,” |

इस पर ब्रिटिश प्रशासन के इंटरनेशनल ट्रेड विभाग के मुख्य निवेश अधिकारी का कहना है कि “यूके में भारतीय और चीनी दोनों कंपनियों के लिए बहुत बड़ा अवसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मेरे मालिक सचिव लिम फॉक्स, ब्रेंडिट के बाद के माहौल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नए स्तरों के लिए आगे देख रहे हैं | “

No project website even after 2 years of smart city project

No project website even after 2 years of smart city project

Lucknow: even after 2 years of smart city project launched, Lucknow Muncipal Corporation is yet to start smart city website and logo.  Lucknow was one of the early cities selected for the smart city plan but till date no ground work has been laid. Uptill now the only progress LMC has made is forming a smart city purpose vehicle called Lucknow smart city ltd while its other projects are in pipeline and many of them have nen started as of yet.

 A lot of services were promised by the corporation on the second anniversary of smart city mission but most of the work is under the pipeline and will take time to finish. For the past two years, LMC has been promising about waste management system and collecting garbage from all houses but its workstation will operate from June 25.  The main aim of the smart city mission in Lucknow is to develop the city and provide modern infrastructure to the people.

 Objectives of LMC was to develop free WIFI zone, development of parks, promoting tourism and creating smart parking but all these projects are still under the pipeline.