प्रदेश सरकार की रणनीति, प्रधानमंत्री आवास योजना का होगा व्यापक विस्तार…

प्रदेश सरकार की रणनीति, प्रधानमंत्री आवास योजना का होगा व्यापक विस्तार…

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देहरादून: प्रदेश सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में भी लोगों को इस योजना के लिए जागरूक किए जाने की रणनीति बनाई जा रही है। केंद्र की ओर से सभी का आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के चार प्रमुख घटक हैं। इनमें मलिन बस्ती पुनर्विकास, ऋण से जुड़े अनुदान द्वारा किफायती आवास, भागीदारी में किफायती आवास और लाभार्थी आधारित निर्माण शामिल हैं। इस योजना के तहत 18 लाख वार्षिक आय वाले इसके दायरे में आते हैं। इन्हें इसके लिए सरकार की ओर से दो लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। हालांकि, इस योजना के लिए पात्र वही व्यक्ति होंगे जिनकी अपनी जमीन होगी।

हाल ही में प्रदेश में शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि प्रदेश मे योजना सुस्त रफ्तार से आगे चल रही है। ऋण आधारित आवासीय योजना में अभी तक 21870 लोगों ने आवेदन किया है। इसके सापेक्ष अभी तक 150 से अधिक को ऋण दिया जा चुका है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब इस इस योजना का दायरा छावनी क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में नौ छावनी क्षेत्र हैं। यहां सेवानिवृत और सेवारत सैनिक हैं। इन लोगों को इस योजना की जानकारी देते हुए इससे लाभान्वित किया जा सकता है।

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