अवैध निर्माण पर नियमन का निर्णय

अवैध निर्माण पर नियमन का निर्णय

मुंबई: मुंबई सरकार ने अनधिकृत निर्माण के नियमितकरण को सक्षम करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी है | इसमें निर्माण के लिए उन बिल्डिंगों को रखा गया है जिनका निर्माण   31 दिसंबर, 2015 के पहले से रुका पड़ा है |

जबकि विधानसभा ने विनियमन को सक्षम करने के लिए महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दे दी थी, परिषद ने इसे मंजूरी नहीं दी थी | मुख्यमंत्री का कार्यालय के अधिकारी का कहना है कि यह दूसरी बार अध्यादेश जारी किया जा रहा है |

संरचनाओं को नियमित करने की मांग करने वालों को जटिल शुल्क, बुनियादी ढांचे के शुल्क और प्रीमियम का भुगतान करना होगा |

हालांकि, विकास नियंत्रण विनियमों के अनुरूप केवल संरचनाएं नियमित हो सकती हैं | इससे 10,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंडों पर अनधिकृत निर्माण के अभियोजन के लिए पिछले प्रतिबंधों की आवश्यकता को दूर करने की अनुमति भी मिलती है |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s