कार्यवाही की पीछे छिपा जेएमसी का फरेब

कार्यवाही की पीछे छिपा जेएमसी का फरेब

जयपुर: मंगलवार को जयपुर ने दूसरे सार्वजनिक सुनवाई के दौरान महापौर अशोक लाहोटी ने अधिकारियों को सभी भूखंडों की सील खोलने का निर्देश दिया, जो 90 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र में हैं और जिनका अवैध तरीके से निर्माण किया है। सील को सात दिनों के भीतर खोला जाएगा, जब मालिकों की जमा राशि जेएमसी में जमा होगी। इस महीने दूसरी बार आयोजित सार्वजनिक सुनवाई शिविर में करीब 652 निवासियों ने शिकायत दर्ज कराई थी।

जेएमसी प्रशासन ने दावा किया कि तीन घंटे तक चलने वाले शिविर के दौरान 156 शिकायतों का निपटान किया गया। यह सूचित किया गया कि पहले शिकायत दर्ज की गई संख्या पहले शिविर से कम थी।

इस बार, कई निवासियों ने निराश हो जाने के बाद उनकी शिकायतों को प्रशासन द्वारा अनदेखा कर दिया था। पल्लवी शर्मा, एक निवासी शास्त्री नगर, जो दूसरे समय के लिए चार परिवार के सदस्यों के साथ जेएमसी मुख्यालय पहुंचे, महापौर ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी।

पल्लवी शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके घर के सामने, एक मंदिर का निर्माण करके एक सार्वजनिक पार्क को घेर लिया गया है। शादी करने के लिए अतिक्रमण पार्क भी बुकिंग कर रहे हैं “सार्वजनिक पार्क से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश देने के बजाय, महापौर ने कहा कि वे केवल धार्मिक घटनाओं को व्यवस्थित करने की अनुमति देंगे। हम जल्द ही न्यायालय में अपनी मांग को लेके जायेगे जो की जेएमसी प्राधिकरण ने नकार दिया है। ”

शास्त्री नगर के शिकायतकर्ता मालती और उनके बेटे, उनके शिकायत के लिए आवेदन करने के बाद निराश थे। मालती ने आरोप लगाया कि उसके घर के सामने एक मोबाइल टॉवर खड़ा किया गया है, लेकिन जेएमसी कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि आरोपी रसूखदार है। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन फॉर्म भरने के बाद, यह निपटारा के लिए महापौर द्वारा संबंधित विंग अधिकारी को चिह्नित किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जिन आवेदकों ने अपनी शिकायत दर्ज की है, वे उनके बदले की स्थिति का ट्रैक रख सकते हैं। उनके मोबाइल फोन पर उन्हें एक शिकायत नंबर दिया जाएगा। सात दिनों के बाद, वे वेब-पोर्टल  पर अपनी शिकायतों की स्थिति की जांच कर सकते हैं। ”

लापरवाही से बचने के लिए, महापौर ने पहले ही अधिकारियों को सात दिनों के भीतर सभी शिकायतों का निपटान करने का निर्देश दिया था, और कहा था की ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेएमसी प्रशासन ने दावा किया कि पिछले मंगलवार को पंजीकृत 60% शिकायतों का समाधान किया गया।

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