नईं दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट जुलाई अंत तक 2,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने को मंजूरी दे सकती है |
(डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक का कहना है कि इस फंड को बिना किसी सहयोग के नए स्थापित कारोबार में उधार देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा | उन्होंने ये भी बताया की वित्त मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है |
स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल मंच उन सभी उभरते हुए उद्यमियों को मदद करेगा जो सरकार की योजना से संबंधित जानकारी और उनके फंडर्स के बारे में जानना चाहते है |
उन्होंने स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल के लॉन्च के दौरान कहा की , “एक स्टार्टअप को अधिकतम 5 करोड़ रुपये मिलेगे । हम इस फंड को संचालित करने के लिए जुलाई के अंत तक कैबिनेट की मंजूरी पाने की उम्मीद कर रहे हैं।”
इससे लगभग 7,500 स्टार्टअप्स को इस कॉर्पस से लाभ मिलेगा और इससे 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि पैदा होगी | इन संख्याओ में इस वर्ष बदलाव होगा क्योंकि हमने स्टार्टअप की परिभाषा को बदल दिया है,” उन्होंने कहा कि फंड ऑफ फंड्स योजना के तहत, पिछले वित्त वर्ष में 1100 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया था और इस साल डीआईपीपी ने वित्त मंत्रालय से 1600 करोड़ रुपये की मांग की है |
