सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कैसे हो रहा उल्लंघन……..

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कैसे हो रहा उल्लंघन……..

देहरादून:  जिला प्रशासन की जांच में इस बात का खुलासा किया गया है कि, बड़ोवाला में ईस्टर्न आर्क नाम से खड़ी की जा रही सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स की आवासीय परियोजना की सीमा में आसन नदी खाते की करीब 50 बीघा (4.075 हेक्टेयर) भूमि आ रही है। हालांकि जांच में परियोजना संचालकों ने बताया कि इस जमीन के पट्टे आवंटित किए गए थे, जिन्हें उन्होंने खरीद लिया है। नदी खाते की जमीन के पट्टे जारी होने और फिर उन्हें बेचे जाने की तस्दीक के लिए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हरबीर सिंह ने सिंचाई विभाग से अलग से जांच कराने का निर्णय लिया है।

नायब तहसीलदार सर्वे मो. अशरफ ने अपर जिलाधिकारी को जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमे एक गंभीर पहलू सामने आया है कि परियोजना क्षेत्र आपदा के लिहाज से संवेदनशील है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद जिन संवेदनशील क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, उनमें से एक स्थल यह भी है। वहीं, नदी किनारे बड़े-बड़े पुश्ते लगाने का भी पता चला है, हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि पुश्तों के निर्माणकर्ता का पता नहीं चल पाया है। परियोजना में 1884 नंबर का ऐसा खसरा भी पाया गया, जो परियोजना संचालकों के नाम पर नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह खसरा नंबर कांवली निवासी किसी सिकंदर खान के नाम पर चढ़ा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के पूर्व के आदेशों में स्पष्ट है कि नदी, झील, पोखर, तालाब आदि की भूमि अन्य प्रयोजन के लिए नहीं दी जा सकती।दरअसल, ऐसी ही एक परियोजना निरस्त हो चुकी है। प्रशासन ने वर्ष 2009 में झाझरा में एयरफोर्स नेवल हाउसिंग सोसाइटी को 0.458 हेक्टेयर भूमि आवासीय परियोजना के लिए आवंटित की थी परियोजना का निर्माण पूरा होने के बाद वर्ष 2013 में जमीन टौंस नदी की पाई गई तो आवंटन निरस्त कर दिया गया।

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