भूमि रिकॉर्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने का फर्जी लेख

भूमि रिकॉर्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने का फर्जी लेख

चेन्नई: तमिलनाडु के साथ साथ प्रदेश की राजधानी चेन्नई में एक खबर ने हडकंप मंचा दिया है और जिसका विडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है |

खबर ये है की केंद्रीय कैबिनेट सचिव के लेटर हेड पर मुद्रित एक ‘पत्र’, जिसमें कहा गया है कि आधार के साथ जमीन के रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए बेनामी भूमि लेनदेन को रोकने के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए | जिससे पुरे राज्य में अफरा तफरी मंची हुई है |

जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये साफ़ कर दिया की डिजिटलीकरण पर कैबिनेट सचिवालय के पत्र और और आधार कार्ड को जमीन के रिकॉर्ड से जोड़ने की खबर झुट्टी और किसी की शरारत है |

फर्जी नोटिस 15 जून 2017 का था और जो मुख्य सचिवों द्वारा संबोधित किया था,  जिसमे अतिरिक्त मुख्य सचिवों, दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर और एनआईटीआई आयोग के सचिव भी शामिल थे |

उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर काम कर रही थी, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड के साथ आधार को जोड़ने पर कोई फैसला नहीं लिया है। अधिकारी ने कहा, “केंद्र सरकार से किसी भी आधिकारिक पत्र के अभाव में आधार कार्ड संख्याओं और भूमि अभिलेखों को जोड़ने पर कोई विकास नहीं हो सकता” |

जब ​​टीओआई ने भूमि प्रशासन के लिए आयुक्त के कार्यालय से संपर्क किया तो पता चला की केंद्र से ऐसा कोई सन्देश प्राप्त नहीं हुआ हुआ है | पूरे मामले पर शयो नाथ सिंह ने भी सन्देश को नकली बताया | उन्होंने कहा, “व्हाट्सएप समूहों पर इस तरह के लापरवाही का आरोप लगाने के लिए लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी”। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने एक बयान जारी किया कि यह पत्र पूरी तरह नकली था। “भारत सरकार ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है। इस संबंध में एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है और इस मामले की जांच की जा रही है”।

 

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